सरकार गठनको महिना बित्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाउन सकेन पूर्णता (भिडियो रिपोर्टसहित)
२२ भदौ २०७८ लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनेको महिना दिन बित्न लाग्यो । तर अझै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारमा १३ मन्त्रालय बनाइए पनि मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् । ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफैले सम्हालिरहनुभएको छ ।
गठबन्धन दलबीच भएको सहमति अनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को भागमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था गरी ३ वटा मन्त्रालय परेको छ । त्यसमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पार्टीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले सपथ लिएसँगै समाल्दै आउनु भएको छ । बाँकी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न बाँकी छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाको समर्थनमा साउन २८ गते कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । अघिल्लो सरकारले बनाएको ११ वटा मन्त्रालयलाई कार्यविभाजन गर्दै अहिलेको गठबन्धन सरकारले १३ वटा मन्त्रालय बनाएको छ ।
साथमा दुई राज्य मन्त्री थप्ने तयारी छ । तीमध्ये पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृष्णध्वज खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहसराम यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अजय शाहीले सम्हाल्नु भएको छ ।
बाँकी ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री केसीले नै सम्हाल्दै आउनु भएको छ । गठबन्धन भित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या नरहेको र केही दिन भित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सरकारमा सामेल भएको नेपाली कांग्रेसको भागमा शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय , वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास गरि ४ वटा मन्त्रालय परेको छ । त्यसमध्ये पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले मात्र मन्त्री पाएको छ । बाँकी मन्त्रालयमा को मन्त्री भन्ने बारेमा अझै कांग्रेसले टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंसख्या, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय पाएको छ । माओवादीले पनि अझै कसलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने अझै टुंग्गो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको हो ।
प्रतिक्रिया