महामारीमा विद्यालय : सञ्चालकहरुलाई खोल्न हतारो किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ भदौ २०७८ काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय तत्काल खोल्न नसकिने तर खोल्नै परे स्थानीय तहले समन्वय गर्ने भनेको छ। सरकारको घुमाउरो आदेशपछि विद्यालय सञ्चालकहरुलाई हतारो भएको छ।

अभिभावक र विज्ञहरु भने सरकारको आलोकाँचो निर्णयका कारण बालबालिकामा संक्रमण फैलने भयले त्रसित छन् ।

कोरोना कहरका कारण करिब दुई वर्षदेखि विद्यार्थीहरुको पठनपाठन चौपट भएको छ। कति विद्यालयले यसबीचमा अनलाइन कक्षा संचालन गरेका छन् त कतिले विभिन्न माध्यमका नाममा भारा टार्ने काम गरेका छन् ।

खासगरी शुल्क उठाउन पाउने लोभमा निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाका नाममा परीक्षासमेत लिएर पैसा असुलिरहेका छन् भने बसेरै पनि तलब आउने भएकाले होला सरकारी विद्यालयमा खासै पढाइ भएको छैन ।

यसैबीच अब भने सरकारले विद्यालय भौतिकरुपमा खोल्न विद्यालय संचालकहरुलाई घुमाउरो बाटो खोलिदिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि कोरोना कहरका कारण अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेका विद्यालय बुधबारपछि धमाधम भौतिकरुपमा खोल्ने तयारीमा छन् ।

सरकारले बुधबार तत्काल भौतिक रुपमा पढाइ गर्न नपाउने गर्नैपर्ने भए स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनेपछि विद्यालयहरु भौतिकरुपमा शुरु गर्ने हतारोमा छन् । निर्णयपछि खासगरी निजी विद्यालय संचालकहरु खुसी छन् ।

आदेशसँगै उपत्यका लगायत देशभरीका विद्यालयहरु आगामी हप्ता मै खोल्ने तयारी भैरहेको छ । यसअघि नै काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले कोरोनाको बाबजुत पनि विद्यालयहरु खुल्ला गरी पठनपाठन सञ्चालन गरिसकेको छ ।

काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा पनि विद्यालयहरु आंशिकरुपमा संचालनमा छन् । तर विद्यालय संचालनको तयारी गर्दै गर्दा सबभन्दा मारमा भने विद्यार्थी र शिक्षक पर्ने देखिएको छ।

शिक्षकले यसबीचमा कोरोना विरुद्धको खोप पाएका छैनन् । बालबालिकाका लागि खोप आएकै छैन । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले आफ्ना नानीबाबुको स्वास्थ्य जोखिममा पारेर विद्यालय पठाउलान् त ?

उता नियमनकारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने विद्यालय खोल्न कुनै समस्या नरहेको बताएर विश्व स्थास्थ्य संगठनभन्दा माथि बन्न खोजिरहेको छ । बालबालिकाले खोप नलगाएको र विद्यालयहरुले आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड अपनाउँदैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि विद्यालय खोल्ने विषयमा निष्फिक्री देखिएको छ ।

तर शिक्षाकर्मी र जनस्थास्थ्यविद् भने सरकारले दिएको आदेश गलत मान्छन् । आदेशले, बालबालिकाको पढाईको बारेमा भन्दा पनि निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क उठाउन मात्र सहयोग गर्ने विज्ञहरुलाई लागेको छ।

शिक्षा तथा मानव संशाधन विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल निजी र सरकारी गरी ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय संचालनमा छन् । विद्यालय र विश्व विद्यालयमा गरी झण्डै ८१ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् । विद्यालय तहमा मात्र ५१ लाख बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन् ।