द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका र हत्या भएका व्यक्तिका परिवार राज्यबाट थप उपेक्षित (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ भदौ २०७८ काठमाडौं । तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्ति सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा सामेल भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

न्यायको आशामा लामो समयसम्म प्रतीक्षारत द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका र हत्या भएका व्यक्तिका परिवार न्याय पाउनुको सट्टा राज्यबाट थप उपेक्षित भएका छन् । त्यसैले उनीहरुमा निराशा बढ्दो छ ।

झापा गौरादह ९ की टीका भट्टराईले सेनाद्वारा बेपत्ता पारिएका पति शान्तिराम भट्टराईको खोजी थालेको १८ वर्ष पूरा भयो। यसबीचमा टीकाको जीवनमा धेरै उतारचढाव अए तर पतिको अवस्था जान्ने हुटहुटीले उहाँलाई कहिल्यै छोडेन।

शान्तिरामलाई सेनाले २०६० पुस ५ मा काठमाडौंको जोरपाटीबाट बेपत्ता पारेको थियो। पतिको शास वा लाश जे भए पनि अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्ने टीकाको माग छ ।

मोरङको रतुवामाई–५ का ७४ वर्षीय कृष्णप्रसाद शिवाकोटीको व्यथा पनि उस्तै छ। दिनभरि साथीभाइसँगको भेटघाटले द्वन्द्वकालमा छोरो गुमाउनुको पीडा भुले पनि उहाँलाई रातमा उही घाउले पोल्छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कपाल काट्दै गरेको छोरोलाई रंगेली प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको थियो । त्यसपछि हालसम्म पनि उहाँले छोराको पत्तो पाउनु भएको छैन ।

२०६० साल पुस रतुवामाईस्थित गोविन्दपुरको खिरफी डाँडाचौकबाट उहाँका २२ वर्षीय छोरा चुडामणिलाई प्रहरीले पक्राउ गरि बेपत्ता वनाएको थियो । उहाँको खोजबिनका लागी बेपत्ता छानबिन आयोगमा निवेदन दिएर, त्यसका आधारमा आयोगले प्रत्यक्षदर्शीको बयान समेत लियो । तर पनि उहाँले हालसम्म न्याय पाउनु भएको छैन।

न्याय नपाउनेमा मोरङ्गका मात्र छैनन् । मोरङ्गबाट साढे ७ सय किलोमिटर पश्चिममा रहेको बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका ४, का चन्दा चन्दले पनि राज्यले आफूहरुलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ ।

द्वन्द्व प्रभावितलाई सरकारले क्षतिपुर्ति स्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिएको छ । तर सरकारले राहत मात्र दिएर आफूहरूको पीडा कम नहुने वेपत्ता परिवारका सदस्यको भनाइ छ । उनीहरुले आफन्तको अवस्था राज्यले स्पष्ट पार्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १७ हजार ८ सय २८ नेपालीले ज्यान गुमाएको सन् २०११ मा तत्कालिन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। १ हजार ४ सय ५२ जना बेपत्ता पारिएका छन् । झण्डै ९० हजार व्यक्ति विस्थापित भएका छन्।

द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरूको यकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको जानकारी गराउने भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो । त्यसैको आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पनि जारी गर्यो। तर आयोगको काम प्रभावकारी नबन्दा द्वन्द्वको घाउ निको हुनुको साटो झन बल्झिँदो छ।