भीम आचार्यलाई सरकार जोगाउन यस्तो सकस (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ भदौ २०७८ काठमाडौं । गत बिहीबार शेरधन राईले राजीनामा गरेपछि राईकै सिफारिसमा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यलाई सरकार जोगाउन सकस परेको छ ।

पार्टी विभाजनका क्रममा एमालेमै बसेर मुख्यमन्त्री पद हात पारेका आचार्यलाई पार्टी विभाजनकै कारण पद जोगाउन सकस भएको हो ।

नेकपा एमालेको सचिवसमेत रहेका प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन समस्या देखिएको हो । एमाले विभाजनपछि नेकपा एमालेका १० जना सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा खुलेपछि आचार्य अल्पमतमा पर्नुभएको छ ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका कुल ५१ जना सांसद रहेकोमा पार्टी विभाजनपछि एमाले सांसदको संख्या ४१ मात्रै छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको म्याद भदौ २२ सम्म एमालेका थप सांसदसमेत एकीकृत समाजवादीमा खुलेमा सांसदको संख्या अझै घट्ने छ ।

एमालेबाट पाँच सांसद मात्रै बाहिरिएको अवस्थामा समेत मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा पर्नु हुनेछ । कुल ९२ सांसदका आधारमा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । १० सांसद एकीकृत समाजवादीमा खुलिसकेको र अझै केही सांसद खुल्न सक्ने देखिएकाले मुख्यमन्त्री आचार्यले तत्काल विश्वासको मत लिए अल्पमतमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएका कारण ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ ।

सांसद संख्या घटे पनि एमाले अहिले सत्ता जोगाउने रणनीतिमा देखिएको छ । उसले एमाले सांसदलाई नयाँ पार्टीमा जान नदिने र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५ तथा जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन् । एमालेबाट फुटेर आएका १० सांसद थपिँदा यो गठबन्धनसँग सांसदको संख्या ४९ पुग्नेछ । संघको नेतृत्व गरेको यो गठबन्धनले प्रदेश एकमा समेत सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले विगतमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा खुलेका ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङ र तेह्रथुमका लछुमन तिवारीलाई शुक्रबार मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले सरकार विस्तारसमेत गर्न सक्नुभएको छैन ।

अब भने माधव नेपाललाई विगतमा साथ दिएका सांसदहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गर्ने रणनीति वा अरु कुनै प्रलोभनका कारण पार्टीमै अड्याउने उपायले मात्र आचार्य नेतृत्वको सरकार जोगिने देखिन्छ ।