कोरोना बीमा : सम्बन्धित निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिदा बीमित मर्कामा (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ भदौ २०७८ काठमाडौं । कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारका लागि आर्थिक भार कम हुने अपेक्षासहित बीमा गराएका बीमितले बीमा दाबी गरेको १ वर्षसम्म पनि रकम पाउन सकेका छैनन् ।

बीमा भुक्तानीका लागि अहिले नत बीमा कम्पनीले पैसा दिएको छ न त सरकारले यसबारे चासो नै । सम्बन्धित निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिदा बीमितले पाउनुपर्ने अर्बै रुपैयाँ पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ ।

कोरोना संक्रमण शुरु भएसँगै पोहोर सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पानीले मिलेर साढे १७ लाख नागरिकलाई कोरोना बीमा गराए । आम नागरिकसमेत कोरोना संक्रमणको बेला उपचार केही सहयोग पुग्छ भनेर बीमाप्रति आकर्षित भए ।

बीमाबाट १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन भयो । बीमा गराएकामध्ये अहिलेसम्म १ लाख ३७ हजार ७ सय ५४ जनाले बीमा दाबी गरेका छन् । जसमा १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मागदाबी भयो। बीमा दाबी गरिएको रकममध्ये अहिलेसम्म बीमितले मात्र ४ अर्ब ७८ करोड भुक्तानी पाएका छन् । कोराना बीमाको साढे ९ अर्ब रकम अझै बीमितले पाउनुपर्ने छ। यो सबै रकम अब सरकारले व्यहोनु पर्नेछ ।

अघिल्लो सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तीन दिनभित्र दिन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिनेदेखि बीमा रकम भुक्त्तानीका लागि तोकेता गरिरहेको थियो । तर नयाँ सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठानेको छैन । त्यसैले पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ ।

कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरु हुँदा १ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनी, १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो ।

यस्तै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषको रकम, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा समिति र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको सबै दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।

जसमध्ये सरकारबाहेक अरु सबै निकायले आफ्नो दायित्वको रकम भुक्तानी गरेका छन् । तर सरकारले भने अहिलेसम्म १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको छ । बीमा दाबी परेको दिन बाँकी रकम ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी सरकारबाट हुनु पर्ने हो । तर अहिले यो रकम तिर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । जसले गर्दा बीमा र सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

बीमा रकम भुक्तानीमा अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र समेत पठाएको छ ।

सरकारले ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ म बीमावापतको रकम तिर्नु पर्ने भएपछि यस विषयमा छलफल नै गर्न चाहिरहेको छैन । अर्थमन्त्रालयसहितको सहमतिमा बनाइएको कोरोना बीमा मापदण्डमा साढे ३ अर्बभन्दा माथिको सबै दाबी भुक्तानी सरकारले गर्ने भने पनि अहिले मन्त्रालयले बीमा कम्पनीले बीमा गराएका कारण उतैबाट भुक्तानी हुनुपर्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको छ ।

कोराना बीमा कार्यक्रम सरकारले नै ल्याएको र बजेटमासमेत समावेश गरेको कार्यक्रम हो । जस अनुसार बीमा भुक्तानी दिने पर्ने जिम्मेवारी बीमा कम्पनीको मात्र नभएर सरकारो पनि हो । तर बीमाको दात्यित्व व्यहोर्न सरकार पन्छिँदै गएको छ ।

बीमा कम्पनी र बीमा समितिले पनि अबको दायित्व सरकारको हो भन्दै सरकारले रकम नदिएसम्म दाबी भुक्तानी नगर्ने बताएका छन् । यसले गर्दा कोरोना बीमा गराएका नागरिकले भुक्तानी नै नपाउने स्थिति बनेको छ । जुन गलत हो ।