आयोगले एमाले र जसपासँग मिल्दो नाम दर्ता नगर्ने, नयाँ नाम ल्याउन आग्रह गर्ने तयारी

४ भदौ २०७८ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेकपा एमाले समाजवादी र जनता समाजवादी लोकतान्त्रिकको निवेदन दर्ता नगर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते कुनै दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा प्रस्ताव गरेर दर्ता गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चको फैसला आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै नाम जुध्ने अवस्था देखिए नयाँ नाम ल्याउन प्रस्ताव गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। तर दुबै दलको निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले कुनै निर्देशन भने दिइनसकेको उहाँको भनाइ छ ।

यसैबीच एमाले र जसपाबाट छुट्टिएका दुई पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन कानूनी अड्चन खुलेको छ । राष्ट्रपतिले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार नियमावली संशोधन नहुँदा नयाँ दल दर्ताको प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

निर्वाचन आयोगले हिजो साँझ संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै दल दर्ताको निवेदन दिने कानुनी बाटो खुलेको हो। एमालेबाट अलग भएको माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमाले समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

तर, निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार नियमावली नबनेको भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघाडि बढाएको थिएन । नियमावली संशोधन भइसकेकाले कानूनमा ४५ दिन भित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि १० दिनभित्रै सबै प्रकृया टुंग्याउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।

यसअघि ऐन र नियमावलीमा संघीय संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था अध्यादेशमा २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यही प्रावधानलाई नियमावलीमा थप गरिएको हो । त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र प्रदेशसभा सदस्यहरुले २१ दिन भित्र दल रोज्न पाउने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।