आज जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ?
२ भदौ २०७८ काठमाडौं । दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा साविकको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी पाँचवटा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।
ती सबै व्यवस्था नेकपा एमालेबाट फुटेर नयाँ गठन हुने दलका लागि अनुकुल हुनेगरी राखिएका छन् । के के संशोधन गरिएको छ र तिनले के प्रभाव पार्ने छ त ? हेरौँ यो सामग्री ।
४० प्रतिशतलाई झारेर २० बनाइयो
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि दल विभाजन हुन केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसद संख्या पुर्याउनुपर्ने थियो । तर अध्यादेशमा त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
अर्थात अब महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा सङ्घीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले चाहेका अर्को दल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । जस अनुसार नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालले एमाले समाजवादी तथा जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले जसपा लोकतान्त्रिक दल दर्ता गर्नुभयो ।
प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने
अध्यादेशमा दल विभाजन हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रनिधिको पद पनि सुरक्षित गरिएको छ । कुनै दल विभाजन भएमा ती दलका सांसदले २१ दिनभित्र मूल पार्टी वा विभाजित पार्टीमध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् ।
साविक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि जुन दलबाट निर्वाचित हुने हुन्, त्यो पद छाडेमा पदमुक्त हुन्थे र पद रिक्त मानिन्थ्यो । तर अध्यादेशले त्यो व्यवस्थालाई प्रभावहीन बनाएको छ । यसबाट नयाँ दलमा जान खोज्ने जनप्रतिनिधिलाई कानूनी रुपमा सहज भएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि दर्ता गर्न नपर्ने
अध्यादेशले विभाजित बनेर बन्ने नयाँ पार्टीले उपनिर्वाचनका लागि छुट्टै दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४८ मा दर्ता भइसकेका दल उपनिर्वाचनमा दर्ता हुनु नपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर ऐनमा विभाजनपछि बनेको नयाँ दलका बारेमा केही उल्लेख थिएन । अध्यादेश अनुसार अब हुने उपचुनावमा विभाजित भएर बनेका दलले पनि भाग लिन पाउनेछन ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने
अध्यादेशले राष्ट्रिय दलबाट विभाजनपछि बनेका दललाई समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फको मत हिसाब नगरी राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता पाउने व्यवस्था थियो ।
विभाजनपछि बन्ने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा ऐनमा उल्लेख थिएन । त्यसैले अध्यादेशमा नयाँ बन्ने दललाई राष्ट्रिय मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पत्ति विवरणको व्यवस्था
अध्यादेशमा विभाजनपछि बनेको राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले पनि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साविक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मा दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चलरअचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
विभाजनपछि बनेको दलका पदाधिकारीका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था थिएन । तर अध्यादेशमा अब निर्वाचित नभई चयन भएका पदाधिकारी र सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया