गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन (भिडियो रिपोर्टसहित)
१ भदौ २०७८ काठमाडौं । झापामा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न्–नगराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय कानूनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कानूनविपरीतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत वैशाख १३ गते कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिएको यो । तर त्यो निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भूउपयोग ऐन प्रतिकूल रहेकाले कार्यान्वयन नगर्न भनिएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
ओली सरकारको निर्णयले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा लागेको भन्दै यसको चर्को विरोध भैरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार छोड्ने बेला यो निर्णय गरेपछि विवादमा तानिनुभएको छ ।
सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने कानूनी व्यवस्था नभएकाले कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णयमाथि समितिका सदस्यले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । समितिका सदस्य दलबहादुर रानाले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको विस्तृत विवरण बनाएर समितिमा जानकारी गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूउपयोग नीतिको समेत बेवास्ता गर्दै ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृत दिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिने गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालिले पनि विना कानूनी आधार निवेदन दिएको उहाँको तर्क छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टाका सम्बन्धमा भएका कामकारबाहीबारे समितिमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया