सांसद पद गुमाएका जसपाका तीन नेताको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
२५ साउन २०७८ काठमाडौं । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आगामी भदौ ८ गते दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै अन्तरिम आदेशको टुंगो गर्ने भएको छ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँगको विवादमा निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव समूहलाई आधिकारिकता दिएपछि साउन १५ गते बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जाने तीन सांसदको पद खोस्ने निर्णय लिएको थियो।
त्यसपछि संसद सचिवालयले सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेयको पद रिक्त भएको सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि तीन सांसद आफ्नो पद कायमै गर्ने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत जानुभएको थियो ।
यसअघि पार्टीको कारबाहीमा परी पद गएका यी तीनै सांसद सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । दोस्रो पटक आफ्नो पद खोसिएपछि तीनै जना सर्वोच्च पुगे पनि यो पटक अन्तरिम आदेश जारी भएन ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउने तयारी गरिसकेको छ। जसपाका तीन सांसदको पक्षमा आदेश नआएसँगै पर्सि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि विशेष अधिवेशनमा छलफल हुनेछ।
लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा थियो। तर दल बदल गरेका सांसदमाथि कारबाही बढ्दै जाँदा त्यो संख्या ८० मा झरेको छ।
लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४१ सांसद आवश्यक छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३८ सांसद छन्। माधवकुमार नेपाल समूहका पनि केही सांसद छन्। अर्कातिर विपक्षीसँग बहुमत पुग्ने ४१ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया