सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने (भिडियो र पूर्णपाठसहित)
२४ साउन २०७८ काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले झण्डै दुई हप्ता लगाएर तयार पारेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिएको छ ।
संयुक्त सरकारले ११ वटा प्राथमिकता र १० वटा नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । कार्यदलले मन्त्रीहरुका लागि १४ बुँदे आचारसंहिता पनि बनाएको छ । सरकारले आफूले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेको छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकता
सरकारले कोरोन संकटका कारण उत्पन्न संकटको व्यवस्थापनलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैतसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पिपिई), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारकी नीति छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताबारे छानबिन
अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता भएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यो सरकारले त्यसबारेमा छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने भनेको छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारी कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने
सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने सरकारको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सीमा बीओपीहरु थप्ने सरकारको नीति छ । शुरुमाकालापानी र लिम्पियाधुराको विषय थिएन । तर गठबन्धनका शीर्ष नेताले अन्तिम रुप दिएर लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय राखेका छन् ।
यसअघि ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानी राखिएको हो ।
राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन
सरकारले राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धनलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस अन्तर्गत विभिन्न देशसँग भएका राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरिने ।
त्यस्तै ‘देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। साथै संयुक्त सरकारले वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
संघीयता कार्यान्वयन र गणतन्त्रको सुदृढीकरण
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी मन्त्रालय मातहतका निकाय हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ऐन कानुन प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिनेछ । यस्तै संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम बढाएर न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारले संसदमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयक संसदबाट पारित गर्न पहल गरिने छ। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्नेसमेत घोषणा गरेको छ ।
यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने उल्लेख थियो । तर विरोध भएपछि संशोधन गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भनेर राखिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता
तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबिच भएको वृहद शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम यथासिघ्र सम्पन्न गरिनेछ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकालाइ रिहाइ गर्ने, तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र सशस्त्र सङ्घर्षका बेला गिरफ्तार गरिएकालाई वृहद शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम
सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
जसका लागि विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गरी देशलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गरिने छ । यस्तै उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अबलम्बन गरिने सरकारको योजना छ ।
प्रतिक्रिया