संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बहस : विष्लेषक भन्छन् भोट बढाउने दाउ (भिडियो रिपोर्टसहित)
१३ साउन २०७८ काठमाडौं । दोस्रो जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धी भनिएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा अहिले केही समूह र व्यक्तिबाट बहस चर्काउने प्रयास भइरहेको छ । पछिल्लो पटक विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेपछि बहस अघि बढेको छ । तर विष्लेषकले भने यसलाई निर्वाचनमा भोट बढाउने दाउ भनेका छन् ।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज र धर्म निरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिमा नयाँ बहस शुरु भएको छ । मिश्रले संघीयताका कारण भ्रष्टाचार बढेको र राष्ट्रिय अखण्डता नै खतारामा रहेको दाबी गर्दै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।
मिश्रको प्रस्तावमा विवेकशील साझा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ । पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले मिश्रको विचार व्यक्तिगत भएको र पार्टीको लाइन अनुसार नभएको बताउनुभएको छ । तर मिश्रले पार्टी केन्द्रीय कमिटि बैंठकको एजेण्डा बनाउन नसकेपछि बहसका लागि सार्वजनिक रुपमा यस्तो प्रस्ताव गरेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।
केही समय अघि एमाले नेता महेश बस्नेतले पार्टीको बैठकमै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि बेला बेला नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ ।
राप्रपाले पनि लामो समयदेखि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छ । अहिले मिश्र पनि त्यही लाइनमा उभिनुभएको छ । तर बहस भए पनि यी विषय तत्काल परिवर्तन हुने संभावना देखिदैन । संविधानमा उल्लेखित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशीता कुनै व्यक्तिले चाहँदैमा परिवर्तन हुन नसक्ने राजनीतिक विष्लेषक बताउँछन् ।
अबको दुई वर्ष भित्र तीनै तहका निर्वाचन हुँदै छन् । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, र गणतन्त्र मन नपराउने मतदाताको संख्या उल्लेखनीय छ । निर्वाचनमा यिनै मतदातालाई प्रभावित पार्ने मनसायले अहिले केही व्यक्ति र दल संविधानका उपलब्धि विरुद्ध उत्रिन खोजेको धेरैको अनुमान छ ।
संघीयता भनिएपनि धेरै नेतामा अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हावि छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्व गर्नेले नै प्रदेशलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । अहिले मुलुकमा गतिलोसँग संघीयताको अभ्यास हुन नसक्दा आम नागरिक निरास छन् ।
यसको अर्थ जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धि परिवर्तन गर्नका लागि जनमत बनिसकेको भने देखिदैन । तर गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नेहरुका लागि भने यस्तो वहस शुरु हुनु नै एक प्रकारको झट्का हो । उनीहरु नसुध्रिए यो वहस अझै बढ्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया