जसपाको भट्टराई-यादव खेमामा खुसियाली, ठाकुर पक्ष चिन्तामा (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ साउन २०७८ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को डाक्टर बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको छ । लामो रस्साकस्सीपछि जसपाको विवाद आयोगबाट निरुपण भएको छ ।

अब दलको नाम, चिह्न, लेटरप्याड सबै भट्टराई र यादव पक्षको भएको छ । आयोगको निर्णयसँगै भट्टराई यादव पक्षले ठाकुर पक्षलाई गरेको कारवाहीले पनि वैधानिकता पाएको छ । महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पहिलेदेखि नै डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष बहुमतमा थियो । र, निर्वाचन आयोगले पार्टी एकता हुँदा बनाएको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएर टाउको गन्ने भनेपछि यादव समूह झन उत्साहित भयो ।

निर्वाचन आयोगमा सोमबार देखिएको दृश्यले पनि उसको उत्साह झल्किन्थ्यो । र, परिणाम पनि भट्टराई र यादवकै पक्षमा आयो । निर्वाचन आयोगले यो समूहलाई आधिकारिकता दियो ।

५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेकामध्ये ३४ जना अर्थात दुुई तिहाई भट्टराई यादव पक्षमा उभिए भने महन्थ ठाकरको साथमा १६ जना देखिए । एक जना रेशम चौधरी तटस्थ बसे । त्यसो त महिन्द्र राय यादवसहित ७ जना भट्टराई पक्षमा लागेका थिए भने सोमबार मनीष सुमन र राजकिशोर यादवले पनि ठाकुरको साथ छोड्नुभयो ।

०७६ साल वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फूटाउने प्रयास गरेपछि संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच वैशाख ११ गते एकाएक एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो ।

यो एकताले संघीय समाजवादी पार्टी फूटाउने ओलीको प्रयास असफल भयो । तर ओलीका कारण जुटेका यी दल ओलीकै कारण फेरि फूट्ने अवस्थामा आईपुगे । र, त्यसको मुख्य कारण बन्यो संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदम ।

ठाकुर पक्ष विघटनको पक्ष र भट्टराई यादव पक्ष प्रतिगमन भन्दै विपक्षमा उभियो । अब दलको नाम, चिह्न, लेटरप्याड सबै भट्टराई र यादव पक्षको भएको छ । भने महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

महन्थ ठाकुर पक्षले यो निर्णय नहोस भनेर सर्वोच्च अदालत धायो, निर्वाचन आयोगमा पनि दबाब दियो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाचन आयोगमा त्यसले केही काम पनि गर्यो । बहुमतमा हुँदा हुँदै पनि भट्टराई यादव पक्षको कारवाहीले मान्यता पाएन । बरु आयोगले आधिकारिकता दावी गर भन्यो ।

त्यसै अनुसार भट्टराई यादव पक्षले सबै कागजात बुझायो । अल्पमतमा रहेको ठाकुर पक्षले कागज बुझाएन । बरु ओली सरकारमा गएर त्यसै अनुसार फाइदा उठाउन खोज्यो । तर त्यसले काम गरेन । संसद पुनर्स्थापना र नयाँ सरकार बनेसँगै महन्थ ठाकुर समूह पार्टीभित्रै कमजोर भयो ।

संसदीय दलमा बहुमतमा रहेका ठाकुर समूहले त्यसमा पनि बहुमत गुमायो । अहिले ३२ जना मध्ये ठाकुरको पक्षमा १२ जना मात्रै छन । अर्थात दलको मान्यता पाउन पार्टी र संसदीय दलमा उसको ४० प्रतिशत पुग्दैन । त्यसैले अब ठाकुर पक्षमा सबै चिज गुमाउने गम्भीर संकटको अवस्थामा आइपुगेको छ ।