विदेशमा समस्यामा परेर नेपाल फर्केका नेपालीको क्वारन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने

११ साउन २०७८ काठमाडौं । डिपोर्टेशन सेन्टरमार्फत् फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुलाई लाग्ने क्वारन्टिन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डिपोर्टेशन सेन्टरमार्फत् फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुलाई लाग्ने क्वारन्टिन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने बताउनु भयो ।

यस्तै सरकारले क्वारन्टिनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिक तथा दोश्रो बजार तेश्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरी विश्वव्यायिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६० मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।

यस्तै बैठकले कोभिड–१९ को जोखिमको दोश्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनभन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्थाका खरिद सम्झौताको म्याद सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्श दाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरुले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने म्याद थप गरेबापत् अन्य कुनै दायित्व नपर्ने गरी यस्तो सम्झौताको म्याद समाप्त भएको मितिले ६ महिना थप गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना, सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुनेगरी चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।