एमालेले सर्वोच्च अदालतमाथि लगायो यस्तो आरोप (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ साउन २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति नेकपा एमालेले संस्थागत रुपमै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । एमाले संस्थापन पक्षको बैठकले फैसलालाई लिएर अदालतमाथि विभिन्न आरोप लगाएको छ । अदालतले निश्चित व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गराउन संविधान नै संशोधन गरेको एमालेको आरोप छ ।

केपी शर्मा ओली सत्ताच्यूत भएपछि पहिलो पटक नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो र त्यसले सर्वोच्च अदालतलाई निशाना बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण’ शीर्षकमा उसले अदालतलमाथि विभिन्न आरोप लगाएको छ ।

अदालतमाथि एमालेको आरोप – १
संविधानको आधारभूत प्रस्थापनामाथि अतिक्रमण भयो
सर्वोच्च अदालतले संविधानको आधारभूत प्रस्तापनामाथि अतिक्रमण गरेको भनेर पहिलो आरोप लगाएको छ । एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापना अतिक्रमण भएको उसको ठहर छ ।

अदालतमाथि एमालेको आरोप – २
दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथि प्रहार भयो
सर्वोच्च अदालतले दलीय प्रणालीमा प्रहार गरेको एमालेको अर्को आरोप छ । खासगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउँदा सांसदहरु स्वतन्त्र हुने र दलीय ह्वीप नलाग्ने अदालतको फैसलाले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको एमालेको आरोप छ । एमाले भन्छ– एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन ।

अदालतमाथि एमालेको आरोप – ३
लोकतान्त्रिक प्रणाली गलत दिशातिर धकेलियो
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम आवधिक निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चयन हुनु र उनीहरूमार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु भएपनि त्यसलाई अदालतले गलत व्याख्या गरेको एमालेको आरोप छ । कानूनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको एमालेले दावी गरेको छ ।

अदालतमाथि एमालेको आरोप – ४
राज्यका तीन अङ्गबीचको सन्तुलन खलबलियो
एमालेले भनेको छ– नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सके र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । तर लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको एमालेको आरोप छ ।

अदालतमाथि एमालेको आरोप – ५
अदालतको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्यो
अदालतले राजनीतिमा हात हालेको एमालेको अर्को आरोप छ । त्यतिमात्रै होइन, यो फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको, माग दावीभन्दा बढी दिएको र अत्यधिक न्यायिक सक्रियता देखाएको एमालेको ठहर छ । जुन अनपेक्षित विषय हो र यसले अदालतको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास दावी गरेको छ ।

अदालतको आदेशबाट निकै आक्रोशित भएको एमालेले राजनीतिक गतिविधि मार्फत अदालतलाई निशाना बनाउने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।