कानूनविद भन्छन् –सर्वोच्चको फैसलाले संविधान ट्रयाकमा ल्यायो (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ असार २०७८ काठमाडौं । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधि सभा दुई पटकसम्म विघटन भयो । र दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो । यसले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कोही पनि अघि बढ्न पाउँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । कानून व्यवसायी पनि सर्वोच्चको यो फैसलाबाट खुसी भएका छन् ।

सामान्यतया संसदको आयु ५ पर्षको हुन्छ । तर आयु नपुग्दै दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठ्ने काम भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट । सर्वोच्च अदालतमा निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायी पनि अहिले उत्साहित भएका छन् । सर्वोच्चले संविधानवादलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेको बताउनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका एक सय ४६ सांसद सशरीर उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । यसमा ठुलो संख्यामा कानून व्यवसायीले बहस गरे । फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यसले राज्यका निकायबीच शक्ति सन्तुलनसमेत स्थापित गरेको बताउनुभयो ।

नेपालको न्यायालयमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्नेलाई सही बाटो देखाइदिएको छ । त्यसैले अधिकांश कानून व्यवसायीले यसको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले संविधान र विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने एक पटक फेरि पुष्टि गरेको छ । गल्तीमाथि गल्ती थपिरहेका शासक र भविष्यमा सत्ता चलाउन चाहना राखेकाहरुले पनि यसलाई मनन गर्नु आवस्यक छ ।