असंवैधानिक कदममा लालमोहर लगाउने राष्ट्रपति नैतिक संकटमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ असार २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक असंवैधानिक कदममा साथ दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि समेत नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि राजीनामाको दबाब बढेको छ ।

गत पुस पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झगडामा संसदको हत्या गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आँखा चिम्लेर सदर गरिदिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाइदियो । फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारी यो पटक पनि सहजै त्यसलाई सदर गरिदिनुभयो ।

मन नपरेका कतिपय विधेयक महिनौसम्म अडकाएर राख्ने गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीका सिफारिसमा भने कहिले पनि अड्चन हाल्नुभएन । बरु ओलीका सिफारिस मिनेट भरमै कार्यान्वयनमा लगेर उहाँले द्रुत सेवा नै संचालन गर्नुभयो ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । तर सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने सुविधा उहाँलाई संविधानले दिएको छ ।

विवादास्पद सिफारिस मन्त्रिपरिषदमै पठाउने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई छ । तर संसद विघटन जस्तो लीर्घकालिन प्रभाव पार्ने सिफारिसमा पनि उहाँले परामर्शतिर लाग्ने कष्ट गर्नुभएन । उल्टो नयाँ सरकार बन्न नदिन आफै तिकडममा सहभागी हुनुभयो । तर सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिको अधिकार के हो भनेर पनि अहिले सम्झाइदिएको छ ।

भण्डारीले राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थालाई धेरै पटक विवादमा पार्नुभएको छ । उहाँ पार्टीगत झगडामा समेत सहभागी हुनुभयो । तत्कालिन नेकपामा चरम विवाद र शक्ति संघर्ष चलिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारी प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु भयो ।

राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बनाउने अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्‍ सम्वन्धि अध्यादेश जारी गर्ने बेला पनि राष्ट्रपतिले संस्थाको मर्यादा कायम राख्न सक्नुभएन । राष्ट्रपतिको विवादित कामको सूचि निकै लामो भइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा कोटा, मन्त्रीमा कोटा, राष्ट्रिय सभामा कोटा, पार्टी नेताहरुको वरियता घटुवामा चलखेल, विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने हथकण्डा यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब कुनै पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर यस्ता असंवैधानिक काम गर्न नसक्ने बनाइदिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानको ‘पालक र संरक्षक भनिएको छ । तर जब कुनै राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने नभइ हुर्मत लिन प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ विवाद आउँछ नै । राष्ट्रपति भण्डारीका कामले संस्थाकै गरिमा घटाएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक काममा साथ दिएकी भण्डारीले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाइसक्नुभएको छ ।