प्रनिधिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला (फैसलाको पूर्णपाठसहित)

२८ असार २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटकको संसद विघटनलाई पनि असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा भएका कामकारबाही संविधानको अन्तरनिहित भावना र मर्मविपरीत देखिएको ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, –विवादित विघटन कार्य ७६ (५) को र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन ।’

यस्तै यो २०७७ साल फागुन ११ गते गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । इजलासले विघटनलाई संवैधानिक मान्दा देउवासमेतका १ सय ४९ जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल नभएको व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी संसद्को अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ । त्यस्तै फैसलामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी पनि असंवैधानिक भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर पनि गरेको छ । फैसलामा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सांसदलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । ह्वीप नलाग्ने अदालतको व्याख्याले अब देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा बहुमत जुटाउन पनि सहज हुनेछ ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको नेपालखनाल समूहका २३ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिन सक्नेछन् ।

सर्वोच्चको आजको फैसलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका काममा पनि प्रश्न उठेको छ । बहुमत सांसदको समर्थन हुँदा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । यसले उहाँमाथि नैतिक संकट खडा भएको छ ।