दोस्रोपटक भएको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा आज फैसला हुँदै
२८ असार २०७८ काठमाडौं । दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला आज हुँदैछ ।
गत असार २१ गते बहस सकिएपछि मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ। आजै विघटन विवादमा आदेश सुनाउने तयारीमा न्यायाधीशहरु जुटेका छन् ।
असार ९ गतेदेखि गत सोमबारसम्म निरन्तर ३२ घण्टाभन्दा बढी समय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्राद खतिवडा सोमबारपछि नियमित काममा फर्किएका छैनन्।
उनीहरुलाई पेशी तोकिएको छैन्। उनीहरु मुद्दाको फैसला लेख्न व्यस्त भएकाले मुद्दा नतोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक अरु न्यायाधीशहरु कार्यालयसमेत आएका छैनन्। पाँचैजना न्यायाधीशहरूले दैनिक काम छाडे पनि त्यसमध्ये दुई जनाले फैसला लेखनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन्।
एमालेको आन्तरिक विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले फैसला लेखिरहँदा पार्टीका नेताहरु भने विवाद मिलेको सन्देश दिन तल्लिन छन्।
धारा ७६ ९५० मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएको खण्डमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्ने देखिन्छ भने यदि ह्वीप लाग्ने ठहर भयो भने एमाले संसदीय दलको निर्णयले नै भावी राजनीतिक कोर्ष तय गर्नेछ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्नुभएको थियो ।
ओलीले पनि एमाले र जसपाको संसदीय दलको पत्रसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि नियुक्ति गर्नुभएन ।
धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो।
त्यसविरुद्ध १४६ जना सांसदले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
प्रतिक्रिया