मन्त्रिपरिषद् विस्तार मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्चमा यस्तो जवाफ बुझायो

२५ असार २०७८ काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ।

सर्वोच्चले असार ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचन घोषणापछि थपिएका २० जना मन्त्रीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको मात्रै कर्तव्य पूरा गरेको जिकिर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनका लागि आएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गरेर निर्णय गरेकाले शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको रिट बदरभागी रहेको जवाफमा उल्लेख छ।

जवाफमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य पूरा गरेको, राष्ट्रपति कार्यालयले सूचनामार्फत जानकारी मात्र गराएको र निर्णयका लागि राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने शीतल निवासको जिकिर छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो अधिकारको विषय भएको र यसमा अदालतले बन्देज लगाउन नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश गैरसंवैधानिक भएको र कार्यकारिणीका काममा रोक लगाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने र यसले न्यायालयलाई नै कमजोर पार्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ पठाएको अर्को दिन राष्ट्रपतिका तर्फबाट पनि लिखित जवाफ पठाइएको छ ।