मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाउनु भएको छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुझाएको लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद विस्तार आफ्नो अधिकार भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा असार ८ गते जारी अन्तरिम आदेश नेपालको संवैधानिक कानून तथा नेपालले अंगीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत रहेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ त्यो आदेशलाई शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ ।

संसद विघटन भएर प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नरहेकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने भनि दायर रिट र अदालतबाट आएको आदेश आत्मपरक रहेको आरोप ओलीले लगाउनुभएको छ । उहाँले ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पाउँदैनस’ भनेर अदालतबाट आएको आदेश देश र जनताको हितको प्रतिकूल रहेको दावी गर्दै रिट खारेजीको माग गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकार
प्रधानमन्त्रीले जवाफको पाँचौँ बुँदामा संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन र विस्तार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । धारा ८७ अनुसारको योग्यता पुगेको, मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यभन्दा बढीको नहुने र गैर सांसद मन्त्री भएमा छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने बाहेक अरु कुनै पनि बन्देज मन्त्री नियुक्तीमा नभएको उहाँको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभएको छ– संसद विघटन भएको अवस्थामा मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्ने, विस्तार गर्ने र कार्यविभाजन गर्न नपाइने भन्ने हुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउँदै जनआकांक्षा पूरा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न पाउँदैनस भन्नू कानूनसम्मत नभएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ । कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलासम्म मात्र पदमा बस्न सक्ने व्यवस्था भन्दै मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु थपघट हुनुलाई कार्यकारिणीको नियमित कार्य भन्नुभएको छ ।

सरकार नयाँ नभएकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार सही
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३१ गते आफू धारा ७६ को ३ अनुसार संसदको ठुलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेको र धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेका कारण अहिले वैशाख ३१ कै मन्त्रिपरिषद कायम रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले जवाफमा लेख्नुभएको छ– धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने तथा नपाउने भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार मन्त्री हेरफेर गर्न पाउने भएकाले मन्त्रिपरिषद हेरफेरलाई अर्को मन्त्रिपरिषद गठन भएको मान्न नहुने पनि दाबी गर्नुभएको छ ।

काम चलाउ नभएको प्रधानमन्त्रीको दावी
संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने घोषणा गरेर काम चलाउ भैसके पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार कामचलाउ नभएको दावी गर्दै आउनुभएको थियो । तर अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भएको तर अर्को सरकार गठन नभएसम्म यही ‘मन्त्रिपरिषद्’ रहिरहने भन्दै त्यसमा हेरफेर गर्न नहुने आदेश दिएको थियो ।

अर्थात सरकारको अवस्था संविधानको धारा ७७ को उपधारा तीनको हो भनेकोमा प्रधानमन्त्रीेले असहमति जनाउनुभएको छ । अदालतको आदेश नै संविधानविपरीत रहेको प्रधानमन्त्रीको दावी छ ।

७६ को ५ को प्रधानमन्त्री हुन देउवाले रोकेको आरोप
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले एउटा अनौठी आरोप पनि लगाउनुभएको छ । ओलीले आफ्नो जवाफको तेस्रो बुँदामा आफूलाई धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नदिने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

जबकी प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बहुमत पाउन नसक्ने भएपछि नै राष्ट्रपतिले ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । जस अनुसार देउवाले दाबी गरेपछि उहाँलाई रोक्नका लागि नै प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ को ५ अनुसारको सरकारमा पनि दाबी पेश गर्नुभएको थियो ।