जातीय विभेद मुद्दामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग

२३ असार २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरधनीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएको छ ।

सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुग्नुभएको थियो ।

त्यस्तै यो मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन इजलासले आदेश दिएको छ ।

सुनारले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी वृत्त अनामनगर र घरधनी सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो ।