संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ माथिको व्याख्या र टिप्पणी गायव पारेको आरोप (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ असार २०७८ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतन्त्रको अभ्यास र परम्परालाई पालना गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य विडारीले अन्य मुलुकका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाको दृष्टान्त दिँदै नेपालमा भने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले संविधान बन्न नदिन प्रयास गरेको भारतले त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सोही समयदेखि नै प्रयास गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माणको क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ माथिको व्याख्या र टिप्पणी गायव गरिएको पनि आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “संविधानसभामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राख्नुपर्ने कुराको रेकर्ड गायव गराइएछ । त्यो गायव गराउने मान्छे त अहिले सत्तासँग ट्याप्प गाँसिएर पो बसेको रहेछ । संविधानसभाको त्यो रेकर्ड अहिले छैन । व्याख्या टिप्पणी पहिलो संविधानसभामा थियो । अहिले दोश्रो संविधानसभाको व्याख्या टिप्पणी खर्ल्याप्प खाएछ । अनि सत्तासँग ठ्याक्कै टाँसिएछ । मुखमा पानी हालेर बसेको छ । बोल्दैन । नाकाबन्दीका मतियार र आयोजकहरुले सामन्त गोयल समेतलाई अहिले ट्याली गरेर हेरौ त ।”

उहाँले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारी पार्टी हुँ भन्नेले नै विधेयकको विरोधमा भोट हाल्न, संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था भएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने विशेष व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “प्रधानमन्त्री चुन्ने मुख्य कर्तव्य प्रतिनिधिसभाको हो । अनि प्रधानमन्त्री चुन्न नदिने । विघटन गरिदिने ? प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर त्यसका सम्पुर्ण अधिकार आफुले प्रयोग गर्ने बेइमानी हो । एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधिसभालाई दुईदुईपल्ट विघटन गर्नु भनेको महा घोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो । अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो । यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैनन् । चुनाव त संविधानले भने अनुसार हुन्छ प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार चुनाव हुने हो र ? ”

राष्ट्रियसभा सदस्य डाक्टर खिमलाललाई देवकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान र राष्ट्रपतिको घात, बेइमानी र धोकाधडी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले आवाधिक चुनाब बाहेकको अवस्थामा जनतालाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो ।

२०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आफुले आधार बनाएको र अदालतले गरेको व्याख्यामा प्रतिनिधिसभा विघटन नभनी प्रतिनिधिसभा भित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि दलहरुबीच सहमति खोज्न भनेको जिकिर गर्नुभयो ।