संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहस सकियो, एमिकस क्युरीको राय लिइँदै

२१ असार २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस पनि सकिएको छ।

इजलासमा एमिकस क्यूरीका सदस्यले राय दिन शुरु गरेका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमीकस क्यूरीमा पठाएको छ । अहिले वैद्यले राय दिइरहनुभएको छ ।

एमीकस क्यूरीका लागि २ घण्टा समय तोकिएको छ। उनीहरुको रायसँगै सुनुवाइ सकिनेछ। सुनुवाइ सकिए पनि फैसला कहिले आउने भन्ने अझै निश्चित छैन। यसअघि आज निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले जवाफी बहस गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्रै दाबी पेस गरेको जिकिर गर्नभयो । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी नै गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। थापाले अब म सरकार बनाउदिनँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा गइसकेपछि ओलीले फेरि दाबी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेपछि यो विषय अदालतमा आएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके राष्ट्रपतिले हटाउन सक्ने तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दाबी गरेर प्रक्रियामा व्यवधान खडा गरेको बताउनुभयो ।

आजको जवाफी बहस शुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले रिट दर्ता गर्दा प्रस्तुत गरेको हस्ताक्षर किर्ते भए मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई चुनौती दिनुभयो । उहाँले महान्यायाधिवक्तासँग मुद्दा चलाउने–नचलाउने अधिकार भएकाले अनुसन्धान गरेर मुद्दा किन नचलाएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसदहरुको हस्ताक्षर अर्कै प्रयोजनका लागि भएको महान्यायाधिवक्ताले दाबी गरेकाले दाहालले के प्रयोजनका लागि थियो भन्ने पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले एमाले नभई सरकार बन्ने अवस्था छैन नि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा दाहालले अहिले कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेकै सान्सदले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको बताउँदै अदालतले अहिले संविधान बचाउने कुरा सोच्ने हो भन्नुभयो ।