संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव कस्को ? महेश बस्नेत कि प्रधानमन्त्री ओलीको ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२० असार २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयता र धर्मनिरपेक्षताकाबारेमा त्यति सकारात्मक हुनुहुन्न भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । बेलाबेलाका उहाँका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले यो आशंकामा बल पनि पुग्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आशंका बढिरहेका बेला उहाँका विश्वास पात्र एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । प्रस्ताव बस्नेतले गरेपनि आशंका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि हुन थालेको छ । किनकी संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधीले यसलाई समर्थन गरेका छन् ।
एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्नुभएको छ । त्यसो त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासकीय स्वरुपमा जाने पनि बस्नेतको प्रस्ताव छ । तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषय चासोको विषय बनेको छ ।
बस्नेतले शनिबार पार्टी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा र बहस गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा उत्साहित हुनुहुन्छ । थापा ट्वीटरमा लेख्नुहुन्छ– हिन्दूराष्ट्र र संघीयताबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र बहस हुनु सकारात्मक छ।’
थापाको प्रष्ट लाइन छ संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजी । त्यसैले सत्ता चलाइरहेको पार्टी एवं प्रधानमन्त्रीकै विश्वासपात्रबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि उहाँ खुशी हुनुभएको छ । बस्नेतको प्रस्तावमा थापा उत्साहित हुँदा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर भने सशंकित छन् ।
बस्नेतले ल्याएको प्रस्तावको गाँठी कुरो गणतन्त्र र समावेशिता विरोधी भएर देखिने कतिपयको तर्क छ ।, यस्तो आशंका गर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्छ । भट्टराईले ज्योति दनुवारले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मात्र किन ? गणतन्त्र, समावेशिता पनि चाहिन्नँ भन । सिधै प्वाइन्टमा आउन भनेर गरेको ट्वीटलाई रि ट्वीट गर्नुभएको छ । त्यसो त यो प्रस्ताव महेश बस्नेतको एकल हो, तर सत्ता चलाइरहेको पार्टीसँग जोडिएकाले शंका र प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ ।
राम्रोसंग परीक्षण नै नभएको अवस्थामा अहिले नै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नै सान्दर्भिक नभएकाले यो प्रस्ताव किन आयो भन्ने कुरा निकै अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण रहेको विश्लेषक श्रेष्ठको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा गर्ने टिप्पणी त्यति सकारात्मक छैनन् । राम जन्मभूमि चितवनमा मूर्ति स्थापना, पशुपतिमा जलहरी राख्नेदेखि संघीयताकाबारेमा ओलीका टिप्पणीले उहाँ संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासित सन्तुष्ट नभएको प्रष्टै हुन्छ, भन्ने एक थरिको मत छ, त्यसमाथि ओलीकै विश्वासपात्रबाट ओलीकै अगाडि संवैधानिक व्यवस्थामाथि पूनर्विचार गर्नु पर्ने प्रस्ताव आउनु अचानक र सामान्य नहुन सक्छ ।
अहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउन पठाएको भनेर दावी गर्न नमिले पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको र त्यसका लागि केही समय पर्खेर हेनुपर्ने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
मुलुक जसरी राजनीतिक संकटमा फस्दै गइरहेका र संविधानकै भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कै विश्वासपात्रले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र शासनप्रणालीमै पूनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टी भित्र पेश गर्नु निकै अर्थपूर्ण छ ।
प्रतिक्रिया