संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा निवेदकतर्फको जवाफी बहस शुरु

२० असार २०७८ काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जवाफी बहस सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैतिरबाट असफल भइसके पनि फेरि नैतिकता गुमाएर फेरि त्यही पदमा दोहोरिन खोजेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता नदेखाएपछि अहिलेको परिस्थिति आएको बताउनुभयो । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले अब कब्जा गर्न बाँकी सभामुख मात्रै भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले अब अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे ब्याख्या गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद पनि नछोड्ने र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पनि बसिरहने प्रवृत्तिले संविधानको पक्षमा उभिन्छु भनेर सांसदले निर्णय गर्न पाउने तर्क गर्नुभयो ।

संविधान बचाउनकै निम्ति संविधानको धारा ७६ को ५ को व्यवस्था गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । संविधान मास्न खोजेको अवस्थामा दललाई नियन्त्रणमा ल्याउन यस्तो व्यवस्था भएको उहाँको दाबी छ ।

श्रेष्ठले जवाफी बहस शुरु गर्नु अघि सरकारी पक्षले उठाएका विषयमा आधारित रहेर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विभिन्न प्रश्नहरु गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले निवेदकको दावी अनुसार रिट जारी गरे संविधानले परिकल्पना गरेको बहुलवादमा आधारिक बहुदलीय शासन व्यवस्था क्षतविक्षत हुन्न र भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

आजै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको तर्क गरेका थिए ।

भोलि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गर्नुहुनेछ । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले इजलासलाई राय दिने क्रम शुरु हुने छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टाको समय छुट्याएको छ। पक्षका कानुन व्यवसायीको २ घण्टा र एमिकस क्युरीको २ घण्टा गरी संसद विघटनको मुद्दामा अब ४ घण्टा मात्र बहस हुनेछ।