संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको र संसद पुनःस्थापना भए पनि सरकार बन्न नसक्ने जिकिर
१८ असार २०७८ काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको र संसद पुनर्स्थापना भएपनि सरकार बन्ने अवस्था नरहेको दावी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताउँदै संविधानले दिएको अधिकार छेक्ने गरी व्याख्या गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । तर त्यो व्याख्या गरेको समयपछि मात्र लागू हुने र यसअघिको काममा त्यसले केही नगर्ने दाहालको जिकिर छ ।
बाध्यात्मक रुपमा गरेको विघटनलाई गलत भन्न नमिल्ने दाहालले तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाइँले संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
संसद पुनर्स्थापना भएपनि पनि सरकार नबन्ने र बने पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको दावी छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णुमणि अधिकारीले पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएकाले विघटनको कुनै विकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो ।
आज प्रधानमन्त्री तर्फका कानून व्यवसायीको बहस सकिएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहस शुरु हुनेछ । सभामुखको तर्फबाट बहसका लागि सरकार पक्षलाई दिएको समयबाट १ घण्टा र अरु आधा घण्टा संवैधानिक इजलासले थप गर्नेगरी समय छुट्याइएको छ ।
आज शुरु हुने सभामुख पक्षको बहस पर्सि आइतबार सकिनेछ । आइतबार नै एमिकस क्युरीले राय दिनेछ । त्यसपछि सोमबार रिट निवेदकले जवाफी बहस गर्नेछन् ।
रिट निवेदकले जवाफी बहसका लागि पाएको ३ घण्टा सोमबार नै सकिनेछ । र, योसँगै बहस सकिनेछ । असार २५ गतेसम्म फैसला आउने अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया