राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने सरकार पक्षका कानून व्यवसायीको जिकिर

Himalaya Television
२०७८ असार १६ गते १५:२५

राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने सरकार पक्षका कानून व्यवसायीको जिकिर

१६ असार २०७८ काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्धका मुद्दामा बहस गर्दै सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।

उनीहरुले यस विषयमा अदालतमा मुद्दा पनि नलाग्ने जिकिर गरेका छन् । विपक्षीका तर्फबाट आज बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी पनि नबनाइएको भन्दै यो न्यायिक निरुपणको विषय नभएको दाबी समेत गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकार निर्माणसम्बन्धी दुई वटा व्यवस्था धारा ७६ (२) र ७६ (५) एउटै भएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी नपुग्ने पनि बताउनुभयो ।

त्यसअघि आजै सहन्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगे–नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको भन्दै त्यसलाई मानेर अघि बढ्नु नै अहिलेको उत्तम निकास भएको तर्क गर्नुभयो ।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता सन्जिवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिले निर्णयमा न्यायीक पुनरावलोकन नहुने दावी गर्नुभयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राष्ट्रपतिको विवेकको अधिनमा भएको र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायीक पुनरावलोकनमा राख्न नसकिने उहाँको जिकिर छ ।

संसद विघटन बदर गर्न र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ दिलाउन माग गर्दै १ सय ४६ जना सांसदले दायर गरेका रिटम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs