प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगे–नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दाबी

१६ असार २०७८ काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सहन्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिको निर्णय मान्नु अहिलेको उत्तम निकास भएको तर्क गर्नु भएको छ ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगे–नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दावी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिस्थिति हेरेर ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिँदिन भनेको र यसमा कुनै दुराशय नभएको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ५ अनुसार दावी गर्न पनि मिल्ने उहाँको तर्क छ ।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता सन्जिवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिले निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने दावी गर्नुभयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राष्ट्रपतिको विवेकको अधिन भएको र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।

सरकारी वकिलले बहस सकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निजी वकिलले बहस थालेका छन । अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरिरहनुभएको छ ।