अदालतका कारण अस्थिरता सिर्जना भएको सरकारी पक्षको जिकिर (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै दुई जना नायब महान्यायाधिवक्ताले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

सरकार पक्षले अदालतका कारण अस्थिरता सिर्जना भएको जिकिर समेत गरेको छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले अदालतबाट यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला आए पनि राजनीतिक स्थिरता नदेखिएको तर्क गर्नुभयो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा पनि अदालतका कारण अस्थिरता आएको भन्ने आशय देखिएको भन्दै यसका लागि अदालत मात्रै कारण हो ? कि अरु पनि छन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा पाण्डेले अस्थिरताको एउटा कारण अदालत पनि भएको दाबी गर्नुभयो । संसद विघटन जनताको मत के छ भनेर हेर्नका लागि गरिने भन्दै उहाँले त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क गर्नुभयो ।

राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि संसद् विघटन गरिएको दाबी गर्दै उहाँले अदालतले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पाण्डेयले बहुमत नपाउने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै त्यो संवैधानिक नै भएको दाबी गर्नुभयो । त्यसपछि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ? यसको घोषणा गर्ने त संसदले होला नि भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा पाण्डेयले पहिले नै परीक्षण भएकोले संसदमा जानु नपर्ने तर्क गर्नुभयो । पाण्डेयले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिईकनै उपधारा ५ मा जान पाउने तर्क समेत गर्नुभयो ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले प्रधामन्त्रीमा गरेको दाबीमा आधार नदेखेकाले राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको र यसलाई अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकार गठन हुन सक्दैन भनेर संसदलाई जानकारी नदिई विघटन गर्न मिल्छ ? सरकार दिन नसकेको कुरा कसलाई भन्ने हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

न्यायाधीश मिरा खड्काले राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय संविधान अनुसार छ कि छैन भन्ने न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार त अदालतको हैन र ? भनि प्रश्न गर्नुभयो । तर नायव महान्यायाधीवक्ता पाण्डेले यो राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय भन्दै अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो ।

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभयो।