प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदम चालेकाले अदालतले हात हाल्न नमिल्ने सरकारी पक्षको दाबी

१४ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा बहस गर्दै सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदम चालेको भन्दै यसमा अदालतले हात हाल्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

विपक्षीको तर्फबाट बहस शुरु गर्दै महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने तर्क गर्नुभयो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने बडालको दाबी छ ।

निवेदकले माग गरे अनुसार परमादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायालयले हात हाल्न नहुने समेत बताउनुभयो । उहाँले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी वैधानिक भएको र संसद विघटन पनि संविधान अनुसार नै भएको जिकिर गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार पनि दलीय समर्थन नै भएको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले रिट निवेदकले मागेअनुसार फैसला आए बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य हुने तर्क समेत गर्नुभयो ।

धारा ७६ को उपधारा पाँच अनुसार सरकार बनाउँदा दलिय ह्विप नलाग्ने व्यवस्था गरिए लोकतन्त्र नै समाप्त हुने उहाँको दाबी छ ।

देउवाको दाबीमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको क्रमसंख्या नमिलेको, टिपेक्स लगाइको भन्दै बडालले प्रधानमन्त्रीको समर्थनका लागि पेश गरिएको कागजात किर्ते भएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

देउवाको निवेदन हेर्दा फौजदारी कानून आकर्षित हुने खालको देखिएको उहाँको भनाइ छ । बडालले विगतको प्रसंग कोट्याउँदै नेपालमा पुनर्स्थापना भएको संसदले परिणाम दिन नसकेको बरु त्यसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाएको जिकिर गर्नुभयो ।

बडालले आज सवा ३ घण्टासम्म वहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदक पक्षको हिजो सकिएपछि आजदेखि विपक्षीको वहस शुरु भएको हो । दुबै पक्षको वहस सकिएपछि एमिकसक्युरीका रुपमा तोकिएका चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताले राय दिनेछन् ।

संसद विघटन बदर गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाइ प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।