संसद विघटनको मुद्दा : सकियो निवेदकको बहस, राष्ट्रपतिमाथि उठे यस्ता प्रश्नैप्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ । अदालतले रिट निवेदक पक्षलाई १२ घन्टाको समय दिएको थियो । असार ९ गतेदेखि शुरु भएको रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फको कुल ३६ जनाले बहस गरे । बहसका क्रममा कानून व्यवसायीले उठाएका मुख्य मुख्य बुँदा समेटिएको यो सामग्री हेर्नुहोस्ः–

१. राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न
यसअघिको संसद विघटनको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए पनि यसपटक त्यो प्रश्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि उठ्यो । बहस शुरु भएकै दिनदेखि कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

त्यो क्रम आइतबार अन्तिम दिनको बहसमा पनि कायम रह्यो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकार नदिए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री छान्ने काम गरेको भन्दै कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार सर्वोच्चले तोक्नुपर्ने अवस्था आएको समेत भन्न भ्याए ।

उनीहरुले महाभारतमा जसरी धृतराष्ट्रको आफ्ना छोराहरुप्रति मोह थियो अहिले त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री ओलीप्रति राष्ट्रपति भण्डारीको मोह रहेको आरोप लगाए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३,४ र ५ सबै अनुसार केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने मनोविज्ञान राष्ट्रपतिमा देखिएको उनीहरुको तर्क छ । राष्ट्रपतिले चाहेमा वा राष्ट्रपतिलाई लागेमा भन्ने संविधानको मर्म हैन भन्दै उनीहरुले विश्वासको मतको आधार परीक्षण गर्ने निकाय राष्ट्रपति नभई संसद रहेको बताए ।

२. संविधानको धारा ७६ को ५ सांसदको अधिकार
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउँदा दलीय आधार चाहिने नचाहिने भन्नेबारे अहिले चर्को बहस छ । प्रधानमन्त्री ओली निकटले यो धारालाई निर्दलीय बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तर सर्वोच्चमा बहस गर्ने रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सांसदको अधिकार भएको तर्क गरे ।

दलकै सांसद भए पनि सरकार बनाउने विषयमा सांसद यो धारा अन्तर्गत स्वतन्त्र हुने उनीहरुको दाबी छ । प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाउन यो धारा राखिएको र सांसदलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने स्वतन्त्र अधिकार दिईएको उनीहरुले बताए ।

दलीय आधारमा सरकार बन्ने अन्य धारा रहेको भन्दै उनीहरुले यो धारा राख्नुको प्रयोजन नै सांसदलाई स्वतन्त्र रुपमा सरकार गठनको अधिकार दिनका लागि हो भनेका छन् । उनीहरुका अनुसार संसद जोगाउने संविधानको धारा ७६ को ५ ब्रम्हास्त्र हो ।

३. विश्वासको मत पाउने्नपाउने आधार परीक्षण गर्ने स्थल संसद
राष्टपतिले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार नभएकाले नियुक्त नगरेपछि संसद विघटन भयो । ओलीलाई नै सजिलो पार्ने र संसद विघटन गर्न बाटो खोलिदिने नियत राष्टपतिमा देखियो । यसो गर्दा राष्टपतिले त्यो आधार परीक्षण गर्ने मेरो अधिकार हो भन्नभुएको छ । तर त्यसलाई कानून व्यवसायीले अस्वीकार गरे । धारा ७६ को ५ अन्तर्गत नियुक्त हुने व्यक्तिले विश्वासको मत पाउने नपाउने परीक्षण गर्ने थलो संसद भएको र राष्टपतिले संसदको अधिकार हनन गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

४. संसद पुनर्स्थापना मात्र हैन, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग
राष्टपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्रीमा दावी नपुग्ने भन्नुभएको छ । तर त्यसलाइ कानून व्यवसायीले सिधै अस्वीकार गरेका छन । उनीहरुले संसद पुनर्स्थापना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन माग गरेका छन् ।

किनकी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार १ सय ४९ जना सांसदले बुझाएका हस्ताक्षर नै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने आधार हो । बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भन्दा ठूलो आधार के हुनसक्छ भन्ने प्रश्न कानुन व्यवसायी बहसको पहिलो दिनदेखि नै गर्दै आएका छन् ।

आइतबार अन्तिम दिनको बहसमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी लगायतले राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो । संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री हुन देउवाको दाबी पुगेको तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नबनाउने निर्णय गरेका कारण राष्ट्रपतिको निर्णयमा बदनियत देखिएको कानुन व्यवसायीको जिकिर छ ।

५. मार्ग प्रशस्त भनेर मार्गअवरोध
संसदमा ठृूलो दलका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नै नगरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको यही भनाइ पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुभयो ।

तर यो धारा अनुसारको सरकारमा पनि दावी पेश गरेर प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनमा भाँजो हालेको कानून व्यवसायीको तर्क छ । सर्वोच्चमा भएको बहसमा उनीहरुले नयाँ सरकार गठनमा मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग अवरोध गरेको दाबी गरे । धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके पछि उपधारा ५ अनुसार दाबी नै गर्न नपाउने उनीहरुको तर्क छ ।

६. सरकार गठन आह्वान नै गलत
बहसका क्रममा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान नै गलत रहेको भन्ने सम्मका तर्क आए । अन्तिम दिन बहस गरेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान नै गलत रहेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु लिन्न भन्न नपाइने, विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा दिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले एउटा प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनको आह्वान गरेको र त्यो गलत रहेको बताउनुभयो ।