विवादमा कालीगण्डकी डाईभर्सन : प्रतिवादमा उत्रियो गण्डकी सरकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ असार २०७८ काठमाडौं । संघीय सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेशले चर्को विरोध गरेको छ ।

छलफलको चरणदेखि नै विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन नगर्न संघ सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । कुनै समन्वय नगरी संघ सरकार अगाडी बढेको भन्दै गण्डी सरकारले कडा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।

कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्न संघीय सरकारले बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरे पछि गण्डकी प्रदेशमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिइ संघीय सरकारले आयोजना अगाडी बढाएपछि गण्डकीमा यसको चर्को विरोध भएको छ । नदी नडाइभर्सन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन गण्डकी सरकारले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

गण्डकीका वस्ती र जनजीवनमा पनि यसले ठूलो र दीर्घकालीन असर पर्ने प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ । यसअघिको पृथ्वी सुब्वा नेतृत्वको सरकारले पनि डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने बताएको थियो ।

नदी तटीय क्षेत्र मरुभूमि बनाउने गरी नदी डाइभर्सन गर्न नहुने एमाले गण्डकी प्रदेशको माग छ । डाइभर्सन हुन दिनेरनदिने निर्णय गर्ने अधिकार गण्डकी प्रदेशको भएकाले प्रदेशले निर्णय गर्न पाउनु पर्ने उसको माग छ ।

गण्डकीमा सरकार फेरिए पनि डाइभर्सनबारे धारणा फेरिएको छैन । संघीयताको मूल्य र मान्यताविपरीत संघीय सरकारले काम गरेको भन्दै प्रदेश सरकार यो निर्णय मान्ने पक्षमा छैन । उसले संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सञ्चालन गरेर दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध भइरहेको छ ।

विज्ञहरुले कालिगण्डकी डाइभर्सनले सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै ठूलो नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् । गण्डकीको चासो र चिन्ता सम्बोधन नगरी आयोजना अघि नबढाउन उनीहरुको सुझाव छ ।

२०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सनको योजना समावेश गरिएको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि काम अघि बढेको थिएन । खासगरी राम्दीभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकले यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।

भारतको चासोका कारण आयोजना अगाडी बढेको भन्ने आरोप पनि गण्डकीका सांसदले लगाएका छन् गण्डकीको लाइफलाइनका रुपमा रहेको नदीको पानी लुम्बिनी प्रदेश तर्फ मोड्न खोजे पछि गण्डकी सरकार संघ सरकारसंग रुष्ट बनेको छ । सरकारले जनतालाई उतारै भए पनि आयोजना रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।