संसद विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदकको पक्षबाट ३६ जनाले गरे बहस
१३ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा आज बहस गर्दै अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान नै अवैधानिक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नै नगरी नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु संविधानअनुसार नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा ७६ (४( को प्रयोग संसदमै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आजको बहस शुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले छनोट गर्ने अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा बदनियत देखिएको जिकिर गर्नुभयो ।
संसदीय दलको नेताको कुरा उपधारा (५) ले नगरेको तर्क गर्दै उहाँले सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यले सरकार बनाउने अवस्था भएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद पुनर्स्थापना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारका कारण पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश अनिवार्य रहेको तर्क गर्नुभयो ।
धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई सुरुवाती बहस गर्न दिएको १२ घन्टाको समय आज सकिएको छ । जस अनुसार ३६ जनाले बहस गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सबैभन्दा धेरै ९६ मिनेट बहस गर्नुभएको छ भने सबैभन्दा कम पाउनेले ५ मिनेट मात्र समय पाएका छन् ।
भोलिदेखि विपक्षी अर्थात सरकारतर्फका कानून व्यवसायीले बहस शुरु गर्नेछन् । सरकार तर्फका कानून व्यवसायीले १५ घण्टाको बहस सकेपछि फेरि पनि रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले समय पाउनेछन् ।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित उपस्थित हुँदासमेत देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त नभएपछि १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया