संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र कानून व्यवसायीबीच यस्तो सवालजवाफ

११ असार २०७८ काठमाडौं । राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित मिलेर संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिकाको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

आफ्ना काममा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने भनेर राष्टपतिले जिकिर गरेपनि संवैधानिक इजलासमा हरेक दिन जसो राष्टपतिको भूमिकाको चर्को आलोचना भैरहेको छ ।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै कानून व्यवसायीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर र संसद विघटन गरेर गैर संवैधानिक काम गरेको जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम बदनियतपूर्ण देखिएको दावी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले ‘संविधानको पालना गर्छु’ भनेर शपथ खाएको तर पालना नगरेको अर्यालले तर्क गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फुकाइ दिनुपर्नेमा जसपा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्र देखाएर राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले नदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबी जाँच्ने ठाउँ संसद भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै संविधानको मर्मविपरीत काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाग्ने व्यवस्था भएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।

अदालतले यसपल्ट राष्ट्रपतिको विषयमा पनि बोल्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सांसदको हस्ताक्षरमा राष्ट्रपतिले को कुन दलको सदस्य भनेर कसरी चिन्यो भन्दै भट्टराईले आव्हानचाहिँ प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई गर्ने अनि मान्छे भने दलको हो भन्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले म विश्वास लिदिनँ भन्ने ठाउँ संसद कि राष्ट्रपति कार्यालय भनेर प्रश्न उठाउनुभयो ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई जबराले प्रधानमन्त्रीले मसँग विश्वास छैन म लिँदिन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय स्पष्ट पारिदिनुस् भनेपछि पोखरेलले विश्वास नलागे संसद पठाउनुपर्ने जवाफ दिनुभयो ।