राष्ट्रपति भण्डारी श्री सात हुन खोजेको कानून व्यवसायीहरुको आरोप

१० असार २०७८ काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजाभन्दा पनि माथि हुन खोजेको भन्दै कानून व्यवसायीले आज संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएका छन ।

संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामाथि बहस गर्दै दोस्रो दिन पनि कानुन व्यवसायीले राष्टपतिको भूमिका र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजालाई समेत नभएको अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसरी प्राप्त भयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना काममा अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने भनेर जिकिर गरेकोमा पनि उहाँले कडा आपत्ति जनाउनुभयो । श्रेष्ठले राष्टपति राजाभन्दा माथि श्री सात हुन खोजेको आरोप लगाउँदै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने बताउनुभयो ।

उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद बचाउने ब्रम्हास्त्र भन्दै यो धारा अन्तर्गत सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति मोह देखिएको तर्क गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले ओलीबाहेक अरु प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन् भन्ने हिसाबले काम गरेको र त्यो दुराशययुक्त रहेको दाहालको आरोप छ ।

राजाको अधिकार बारेमा शाही आयोग र राष्ट्रपतिको बारेमा कटवाल प्रकरणमा स्पष्ट व्याख्या गरेकाले अहिले आएर मुद्दा लाग्दैन भनी राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी गर्नै नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिले गरेका कामको न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुनसक्दैन भन्नु गलत हुने भन्दै संविधान पालना नगर्ने हो भने च्यातेर खाने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले दल त्यागको कुरा संसदभित्र मात्रै लागू हुने तर्क गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार नै केपी शर्मा ओली अयोग्य भएकाले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री मात्रै दलीय हुने भन्दै उपधारा ५ मा ले दलको संलग्नता नखोजेको बताउनुभयो ।

संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटमा निवेदक पक्षलाई प्रारम्भिक बहसका लागि १२ घण्टाको समय दिइएको छ। भोलि पनि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।