सर्वोच्चको आदेशस: प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठुलो धक्का (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ असार २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान विपरीत ठहर गरेको हो । यसले सत्ता टिकाउन अनेकौं उपाय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठुलो धक्का लागेको छ ।

जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभयो । जेठ २१ गते जसपाको महन्थ ठाकुर समूहलाई समेटेर १० मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री तथा जेठ २७ गते सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।

२१ गतेकै मन्त्रिपरिषद विस्तार गैर संवैधानिक भएको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । र, अदालतले यसमा सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग्यो । तर जवाफ नदिँदै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यसको उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २७ दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभयो । जसलाई मंगलवार सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै ओली सरकार अब पाँच सदस्यीय भएको छ । अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुरमा नेम्वांग र कानून मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्रै वैध हुनुहुन्छ, त्यो पनि कामचलाउ सरकारका हैसियतमा ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो सहित राजपाका ११ जना, एमालेका रघुवीर महासेठ सहितका अरु सबै पदमुक्त भएका छन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउन अनेकौं उपाय अपनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपनि उहाँ आफू र आफ्नो सरकार काम चलाउ भएको मान्न तयार हुनुहुन्न । त्यसैले उहाँले मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि अरु थुप्रै नियुक्ति गरिरहनुभएको छ । तर अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ओली सरकार काम चलाउ हो भनेको छ ।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने अदालतले प्रष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संविधानको धारा ७७ को तीन अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नभएकोले स्वतःपदमुक्त भएकोले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने अदालतको ठहर छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रथम दृष्टिमै गलत भनेको छ । त्यति मात्रै होईन, मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरित भएको पनि ठहर गरेको छ ।

अदालतले पछिल्लो केही समय यता प्रधानमन्त्रीबाट भएका काम कारवाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गलत ठहर गर्दै आएको छ । मैले सबै सही ठीक गरेको छु भन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि यो धक्का हो । र, मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्बन्धी आदेश पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्बन्धी पछिल्लो आदेशले जनता समाजवादी पार्टीका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । किनकी अदालतको आदेशले सरकारमा जसपा महन्थ ठाकुर पक्षको सहभागीता पनि असंवैधानिक थियो भन्ने अर्थ लागेको छ ।