मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी, २० जना मन्त्री पदमुक्त (भिडियो रिपोर्टसहित)
८ असार २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद हेरफेर र विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संसद विघटन यता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र विस्तार बदर गर्ने गरी आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनुअघि रहेका चार जनावाहेक सबै मन्त्रीलाई पदीय कार्य गर्न रोक लगाइएको छ । अन्तरिम आदेशसँगै जेठ २१ र जेठ २७ गते थपिएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
अब मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय मात्रै भएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर २० जना पदमुक्त भएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी शाह, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया पदमुक्त हुनुभएको छ ।
यस्तै चन्दा चौधरी एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन बानियाको पद पनि गएको छ । जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
जेठ २७ गते उहाँले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षसँग सहमति भएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले आदेशमा निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री स्वत पदमुक्त हुने संविधानिक व्यवस्था पनि स्मरण गराएको छ ।
निर्वाचन नभएसम्मका लागि विघटन हुँदा कायम रहेको मन्त्रिपरिषदले नै कार्य संचालन गर्ने भनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको जनाउँदै सर्वोच्चले त्यस्तो अवस्थाको प्रधामन्त्रीले अन्य बेलाको जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार र थप गर्न नसक्ने पनि प्रष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया