राष्ट्रपतिको सक्रियतामा प्रश्न : अस्वाभाविक ढंगले सक्रिय हुन खोज्नुको कारण के ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ असार २०७८ काठमाडौं । ओली सरकारका असंवैधानिक काममा साथ दिएको गम्भीर आरोप खेपिरहेकी राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि कार्यकारिणीको जस्तो सक्रिय भूमिका देखाउन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । केही दिन यताका व्यवहारले राष्टपति भण्डारीमाथि अस्वाभाविक ढंगले सक्रिय हुन खोजेको आरोप लागेको हो ।

असार ४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाढीपहिरोका विषयमा गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेललाई बोलाएर जानकारी लिनुभयो ।

ब्रिफिङ लिएपछि प्राकृतिक प्रकोप आउनै नदिने गरी नियन्त्रणमा लाग्न निर्देशन पनि दिनुभयो । आलंकारिक राष्टपतिले निर्देशन नै दिएपछि राष्टपति अस्वाभाविक कार्यकारी जस्तो सक्रिय हुन खोजेको भनेर पनि प्रश्न उठ्यो ।

टिका टिप्पणी जे भएपनि राष्टपतिको यो जानकारी लिने सक्रियता रोकिएन । आईतवार उहाँले फेरि स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई शीतल निवास बोलाउनुभयो । अघिल्लो पटक सुरक्षासित सम्बन्धित मन्त्री र निकायका प्रमुख बाढी पहिरो बारे जानकारी लिएकी राष्टपतिले यसपटक कोरोना महामारीबारे जानकारी लिनुभयो ।

राष्टपतिले कोरोना सङ्क्रमण र त्यसविरुद्धको खोप अभियानको वर्तमान अवस्था, उचित व्यवस्थापन, रोकथाम र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापनको लागि भइरहेका तयारीबारे जानकारी लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जानकारी लिएपछि राष्टपतिले केही सुझाव पनि दिनुभएको छ । राष्टप्रमुखका रुपमा राष्टपतिले यी विषयमा चासो राखे पनि कानून विद्हरुले राष्टपतिमा शासकीय अभिलाषा जागेको र त्यसैका लागि सक्रियता देखाएको गम्भीर आशंका गरेका छन । राष्टपतिले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो स्वाभाविक मान्न नसकिने पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति आफैँ सक्रिय भएर निर्देशन दिने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । संविधानले के के गर्ने भन्ने कुरा तोकिदिएको बाहेक सबै काम उहाँले प्रधानमन्त्री मार्फत गर्नुपर्छ । यी विषयमा जानकारी लिने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीबाट लिनु पर्ने पूर्व महान्यायाधिवक्ता कुँवर बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त राष्टपतिले खोपका लागि विभिन्न देशलाई पत्राचार गरेपछि पनि केही प्रश्नहरु उठेका थिए । तर पछिल्लो गतिविधिले त्यो पनि शासकीय चाहना स्वरुप आएको हो कि भनेर शंका गर्नेलाई बल मिलेको छ । यसले केही गम्भीर प्रश्नहरु उठेको कानूनविद्को तर्क छ । यो सबै प्रधानमन्त्रीको चाहना र सम्मतिमा भएको हुन सक्ने भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्रीले देशलाई जानकारी दिनुपर्ने कानूनविदले माग गरेका छन ।

सरसर्ती हेर्दा विपद वा महामारीका बेला राष्टपतिको काम राष्टप्रमुख भएकोले सामान्य जस्तो पनि देखिन्छ, तर घटनाक्रमले त्यति मात्रै होइन कि भन्ने आशंकामा बल मिल्दै गएको छ । त्यसैले यी शंकालाई राष्टपति र प्रधानमन्त्रीले व्यवहारबाटै निराकरण गर्न जरुरी देखिन्छ । किनकी राष्टपति संस्थाको कल्पना हाम्रो संविधानले त्यसरी गरेको छैन ।