मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा गण्डकी प्रदेश सरकारमा यस्तो सकस (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ असार २०७८ पोखरा । नियुक्त भएको एक हप्ता भइसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन । जेठ २९ गते नै नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता नपाएको हो ।

असार ४ गते विश्वासको मत लिएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्नुभएको थियो । चुट्कीकै भरमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गिने दाबी गरेका मुख्यमन्त्रीलाई अहिले भने सकस परेको छ ।

विश्वासको मत दिनुअघि नेपाली कांगे्रस र जनता समाजवादी पार्टीले गरेको सत्ता साझेदारीको सम्झौता अनुसार सहमति जुट्न सकेको छैन। सम्झौता अनुसार मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा सरकार विस्तार प्रभावित भएको छ।

र, जनता समाजवादी पार्टीले सहमति कांग्रेसले सहमति पालना नगरेको भने सहमति पत्र नै सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ दुई दलबीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जसपाले पाउने उल्लेख छ ।

जेठ २९ गते विना विभागीय मन्त्रीमा सपथ खाएका मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्। ५ मन्त्री छन् तर मन्त्रालय तोकिएको छैन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले ४–४ र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले २ मन्त्रालय पाउने सहमति छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा नजाने निर्णय नै गरिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनबीच छलफल भएपनि कुरा मिलेको छैन । कांग्रेसले पूर्व सहमति अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दिन कांग्रेसले नमानेपछि समस्या भएको छ ।

सहमति अनुसार मन्त्री नियुक्त जसपाका हरिशरण आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय माग्नुभएको छ । तर कांग्रेसले आर्थिक मामिला नछाड्ने संकेत गरेको छ । मुख्यमन्त्री सहमति अनुसार नचेले आफूहरु पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्ने जसपाले बताएको छ ।

अर्थात घुमाउरो पारामा जसपाले आर्थिक मामिला नपाए सरकार नै छाड्ने चेतावनी दिएको छ । जुन मुख्यमन्त्री पोखरेलको अपेक्षा विपरित छ । माओवादीले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मागेको छ। अर्थात यो मन्त्रालयलाई लिएर पनि समस्या छ ।

विना विभागीय मन्त्री राजीव गुरुङले शपथ लिएकै दिन ईन्जिनियरलाई प्रणालीमा छिराउने, काम गुणस्तरीय बनाउने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । यसको मतलब गुरुङको पनि यो मन्त्रालयमा दावी छ । त्यसमाथि कांग्रेस भित्रैबाट पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन ।

उनीहरुले मन्त्री पाउन केन्द्रीय नेता गुहार्न थालेका छन । त्यसै अहिले मुख्यमन्त्रीलाई भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । र, सकस सहज बनाउन मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाण्डौ आउनुभएको छ ।

तत्कालीन पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सरकार जोगाउन ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाउनु भएको थियो । यसले नयाँ गठबन्धन सरकारलाई सजिलो त भएको छ तर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न परेको सकसले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुंगले जाँदै जाँदै गठबन्धनकै कारण यो सरकार धेरै टिक्दैन भनेर गरेको टिप्पणी व्यवहारमै देखिन थालेको त होईन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।