कानूनविद् भन्छन्– राष्ट्रपतिका काममा न्यायिक परीक्षण हुनसक्छ (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठायो । उक्त जवाफमा संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयको न्यायिक पूनरावलोकन हुन नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको जिकिर छ ।

तर कानुनका जानकारले भने राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ तर्कसंगत नभएको बताएका छन् । राष्ट्रपतिबाट संविधान मिचिएको छ भन्नासाथ अदालतको न्यायिक क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने उनीहरुको तर्क छ ।

राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार गरेका निर्णय र कामकारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको दावी छ । त्यसै अनुसार राष्टपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाएको छ । जहाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दावी नपुग्ने आफनो निर्णयमा पुनरावलोकन नहुने राष्टपतिको जिकिर गरिएको छ ।

किनकी यो कसैको सिफारिसमा होईन, मैले आफै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो भन्ने राष्टपतिको दावी छ । तर कानूनविद्हरु पूनरावलोकन गर्न र प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्कमा सहमत छैनन । संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारीका अनुसार राष्टपतिको कदमले संसदमा परीक्षणको मौका नै नपाएकोले प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ किनकी उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा सहजीकरण गर्ने र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक निर्णय लिने अधिकार राष्ट्रपतिको भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने थलो संसद हो ।

संविधानको धारा ७६ को विषय सरकार बनाउने विषय हो । त्यसैले यसमा प्रक्रिया पुग्नुपर्छ, प्रक्रिया पुग्यो पुगेन भनेर न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ, त्यसैले पुनरावलोकन हुन सक्दैन, प्रश्न उठ्न सक्दैन भन्ने राष्टपति कार्यालयको तर्क निरर्थक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको मत छ । राष्टपतिको तर्क अहिलेको व्यवस्थामा नसुहाउने अर्याल बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको यो तर्कलाई कानूनका जानकारहरुले असामान्य ठानेका छन । राष्टपतिले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेको उनीहरुको गम्भीर आशंका छ । राष्टपतिका निर्णय पूनरावलोकन हुनै नसक्ने हो भने भोलि राष्ट्रपतिले ‘न्यायपालिका, राष्ट्रियसभा नै विघटन गरिदिएँ’ भनेमा कहाँ जाने भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । रष्ट्रपतिबाट पनि कमीकमजोरी हुन सक्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा महाअभियोग लगाउनेसम्मको व्यवस्था संविधानमा गरिएकाले प्रश्न उठ्ने र न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्क छ ।

राष्टपति कार्यालयको दावी र प्रतिवादले फेरि संवैधानिक व्याख्या र बहस निम्त्याएको छ । तर सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार सबै संस्था आ–आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ । किनकी सबै संस्थाको भूमिका संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ र सबै त्यही मातहत नै चल्ने हो । अझ राष्टपति त आलंकारिक भएकाले विवादमा आउने काम हुनै हुँदैन ।