संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

३० जेठ २०७८ काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिस रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको हो ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद् सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।

अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले संसद विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेकाले ४५ दिन कटेको भनेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएपछि रिट दायर गरिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक सम्बन्धी अध्यादेश, जारी गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश नै खारेजीको माग गरिएको छ ।