मन्त्रालय थप्ने होडमा प्रदेशहरु, देशमाथि थपिँदो आर्थिक भार
२७ जेठ २०७८ काठमाडौं । एकपछि अर्को प्रदेश सरकारले मन्त्रालय थप्ने होडबाजी गरेका छन् । संघीय प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले बोझिलो संरचना रहेको भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई मलजल पुग्ने गरी मन्त्रालय थप्ने होडबाजी चलेको हो ।
आवश्यकताभन्दा पनि भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थप्ने संसदीय व्यवस्थाको पुरानो विकृति अहिले प्रदेशहरुमा सरेको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशको कार्यबोझ हेरेर प्रदेशमा ७ वटासम्म मन्त्रालय राख्र पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रदेशमा साढे ३ वर्षसम्म ७ वटा मन्त्रालय रहेकामा अहिले ११ वटासम्म पुगेका छन् । मन्त्रालय टुक्राएर अहिले प्रदेश २ मा ७ बाट ११ पुर्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८, लुम्बिनीमा ९, कर्णालीमा ८ मन्त्रालय पुर्याइको छ ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले २०७४ सालमा दिएको प्रतिवेदनले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन संघीय मन्त्रिपरिषद्ले त्यहीअनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको संरचना रहने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन तथा दरबन्दीको स्वीकृति पनि प्रदेशका लागि ७ वटा मन्त्रालयलाई नै आधार मानेर गरिएको छ ।
अहिले थपिएका मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सहसचिव स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरबाट मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैखाले दायित्व संघ सरकारमाथि पर्न जान्छ । संविधानमा केन्द्रमा २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया