संसद विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, असार ९ देखि नियमित सुनुवाइ

Himalaya Television
२०७८ जेठ २६ गते १६:२७

संसद विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, असार ९ देखि नियमित सुनुवाइ

२६ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र लिखित रुपमा बुझाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । यस्तै संवैधानिक इजलासले एमिकस्क्युरी पनि मागेको छ ।

संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्धका रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग संसद विघटनको कारण मागेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अश्विकार गरेको छ ।

रिट निवेदकका पक्षबाट वहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेशमार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरे पनि सर्वोच्चले अश्विकार गरेको हो । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेगरी तोकिएको छ ।

इजलासले अदालतको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट २(२ जना वरिष्ठ अधिवक्ता रहनेगरी एमिकस्क्युरी मागेको छ । यस्तै एमिकस्क्युरी र बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायीलाई असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्न पनि इजलासले भनेको छ ।

यस्तै इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णय, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयको कागजात सात दिनभित्र झिकाएर मिसिलमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवासहितका १ सय ४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ शुरु भएको हो । सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ ।

आज बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्नुको आधार के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको पनि थापाले जिकिर गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुराशय राखेर केपी शर्मा ओलीबाहेकको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।

ओलीबाहेकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएकैले भण्डारीले यस्तो संसद विघटनको कदममा साथ दिएको पनि उहाँको दाबी थियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs