मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ
२५ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।
आज जारी भएको आदेशमा सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
निवेदकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे संवैधानिक र कानुनी आधार तथा लोकतान्त्रिक अभ्याससम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको भन्दै आदेशमा दुबै पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराएर मात्रै यसको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको पनि उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन् । ति मध्ये आज एउटा रिटमा सुनुवाइ भएको हो । रिटमा मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका १० र एमालेका दुईजनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया