ओलीको एकता प्रस्ताव: एक तीर चार शिकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ जेठ २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि राजनीतिमा तरंग सिर्जना भएको छ । यो प्रस्तावले एमालेको नेपाल–खनाल समूहसँगै विपक्षी दलमा समेत प्रभाव परेको छ । नेपाल–खनाल समूहसँग नझुक्ने बताउँदै आएका अध्यक्ष ओलीले एकाएक यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुका पछाडि मुख्यत चारवटा उद्देश्य देखिएको छ ।

उद्देश्य–१
नेपाल–खनाल समूहमा विभाजन ल्याउने
नेपाल–खनाल समूहमा अहिले दुई धार देखिएको छ । एउटा धारमा रहेका केही नेता पार्टी एकता बचाउनका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर धेरै नेताले भने अध्यक्ष ओलीसँग एकता संभव नभएको भन्दै नयाँ पार्टी बनाउन जोड दिइरहेका छन् ।

नेपाल–खनाल समूहले एकताका लागि माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुनुअघिको अवस्थामा फर्कनुपर्ने अडान राखिरहेका थिए । अध्यक्ष ओलीले विगतमा यो प्रस्ताव अश्विकार गर्दै आउनुभएको थियो । तर अहिले ओली त्यसका लागि सहमत हुनुभएको छ । तर अध्यक्ष ओलीको पत्रमा केन्द्रीय सदस्यमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका नेतालाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् भन्ने उल्लेख छ ।

यही बुँदालाई लिएर नेपाल–खनाल समूह सशंकित पनि बनेको छ । यो प्रस्तावपछि एकताको प्रयासमा लागिरहेका केही नेता आफुतिर आउन सक्ने र नेपाल खनाल समूहमा विभाजन आउने अध्यक्ष ओलीको आंकलन हुन सक्छ । अर्थात नेपाल–खनाल समूहभित्र अन्तरविरोध सिर्जना गर्नु एकता प्रस्तावको मुख्य उदेश्य रहेको देखिन्छ ।

उद्देश्य–२
विपक्षी दल र नेपाल–खनाल समूहको एकता भाँड्ने
अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावको ४ नम्वर बुँदामा विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिटमा प्रयोग गरिएको एमालेका निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ, भन्ने उल्लेख छ । यो बुँदाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि प्रभाव परेको छ । नेपाल–खनाल समूहका सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् । यदि हस्ताक्षर फिर्ता भए विपक्षी दलको दाबी कमजोर बन्नेछ । ओलीको प्रस्तावको प्रभाव परेकैले कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दौडधुप बढेको छ । त्यसैले विपक्षी दलसँग नेपाल–खनाल समूहको गठजोठ तोड्ने अध्यक्ष ओलीको अर्को उदेश्य देखिएको छ ।

उद्देश्य–३
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे नयाँ सरकार बन्न नदिने
संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु हुँदैछ । अहिलेको इजलास परिवर्तन भएन भने संसद पुनर्स्थापना हुने संभावना बढी रहेको जानकार बताउछन् ।

यो विषयले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि संभवत पिरोलिरहेको छ । संसद पुनर्स्थापना भए बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने संभावना बढ्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल–खनाल समूहको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सके विपक्षी दलमा बहुमत पुग्नेछैन र ओलीको पद सुरक्षित हुनेछ । त्यसैले पछिल्लो प्रस्तावको अर्को उद्देश्य विपक्षीको बहुमत टुटाएर नयाँ सरकार बन्न नदिने उद्देश्य देखिन्छ ।

उद्देश्य–४
पार्टी एकताका लागि गम्भीर प्रयास गरेको देखाउने
नेपाल–खनाल समूहले आफूहरु एकताका लागि तयार रहेको तर अध्यक्ष ओली नै त्यसको बाधक बनिरहेको आरोप लगाइरहेको छ । यो समूहको मुख्य माग नै पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थाबाट अघि बढाउनुपर्ने भन्ने छ । अध्यक्ष ओलीले पहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्न तयार रहेको बताएर आफु एकताको वाधक नभएको देखाउन खोज्नुभएको छ । यो शन्देश पार्टीको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने र नेपाल खनाल समूहले नै एकता नचाहेको भन्दै प्रचार गर्ने उहाँको अर्को रणनीति देखिन्छ ।

यी चारवटा मुख्य रणनीतिसहित अध्यक्ष ओलीको एकता प्रस्ताव आएको देखिएको छ । तर त्यसमा उहाँ कति सफल हुनुहुन्छ त्यो भने अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।