प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता
२४ जेठ २०७८ काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट आज दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा त्यसबाट निसृत सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको छ ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न नमिल्ने रिट निवेदकको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० र नेकपा एमालेका २ जनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया