न्यायाधीशमाथि सरकारकै विश्वास छैन, कसरी बढ्छ गरिमा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ जेठ २३ गते २०:४०

न्यायाधीशमाथि सरकारकै विश्वास छैन, कसरी बढ्छ गरिमा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ जेठ २०७८ काठमाडौं । संसारमै विरलै हुने न्यायालयमा सरकारी पक्षको अवरोध आज नेपालको सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ । सरकार पक्षकै कानून व्यवसायी न्यायाधीशको विश्वास नभएको भन्दै संवैधानिक इजलासको विरोधमा उत्रिएका छन् । यसले न्यायालयको गरिमा खस्काएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीस तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै इजलासमै बहस गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई कस्तो आरोप लगाउनुभएको थियो त्यो पनि हेरौं ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज उहाँकै पक्षका कानून व्यवसायीले ठ्याक्कै त्यही व्यहोरा देखाएका छन् । अर्थात जसरी रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले केही न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले पनि आज त्यसकै सिको गरेका छन् । तर यसमा एउटा फरक छ । त्यो हो बदलाको भावना ।

रिट निवेदक पक्षले संवैधानिक इजलास गठनको आधार र विगतमा भएका स्वार्थ बाझिने मुद्दालाई लिएर प्रश्न उठाएको थियो । सरकार पक्षले भने तर्क र तथ्य भन्दा पनि अघिल्लो पटकको संवैधानिक इजलास भत्किएको बदला लिने हिसावले मात्रै यसलाई उठाएको छ । सरकार पक्षको तर्क छ अघिल्लो पटक इजलास छाडेका न्यायाधीश यसपटक बस्न मिल्दैन । उहाँहरुप्रति विश्वास छैन ।

कार्यपालिकाले कुनै पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन पाउँदैन । कारण हो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जस्तै न्यायपालिका पनि राज्यकै अंग हो । अर्थात न्यायपालिका पनि समग्र राज्यकै एउटा स्वरुप हो । यस्तोमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउनु भनेको आफैमाथि पनि प्रश्न गर्नु हो ।

सरकार पक्षको पछिल्लो रवैयाले न्यायपालिकामाथि राज्यलाई नै विश्वास छैन भने अरुलाई कसरी विश्वास हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । रिट निवेदक भनेको राज्यका अंग होइनन् । उनिहरुले आफुलाई लागेको विषयमा प्रश्न उठाउन पाउँछन् ।

त्यसलाई स्वीकार गर्नेरनगर्ने न्यायालयको काम हो । तर कार्यपालिका नै विपक्षी जस्तो भएर पेश हुँदा आफैलाई विश्वास नभएका न्यायाधीश किन नियुक्त गरेको भन्ने प्रश्न उठ्छ । जुन कुरा इजलासमा पनि उठिसकेको छ । अब बल प्रधानन्यायाधीशमा पुगेको छ ।

रिट निवेदकले प्रधानन्यायाधीशले गर्ने निर्णय मान्य हुने बताएका छन् । तर जे भएपनि सरकारको पछिल्लो रवैयाले न्यायालयको गरिमा खस्काउन र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विपक्षमा बहस गर्नेलाई जसरी तल झरेर आरोप लगाउनुभएको थियो अब त्यही कुरा उहाँ सरकार पक्षधर कानून व्यवसायीतिरै फर्किएको छ ।

भिडियो हेर्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs