पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका कानून व्यवसायीको किचलो

२३ जेठ २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानून व्यवसायीले किचलो निकालेका छन् ।

पुनर्गठित संवैधानिक इजासलमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरिएको हो ।

वरिष्ठतामा अगाडि भए पनि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छैन । न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएकाले इजलासमा नराखिएको हो भने न्यायाधीश श्रेष्ठ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ । यसअघि गठित इजलासप्रति प्रश्न उठेपछि प्रधान्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरुको वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन गर्नु भएको हो ।

तर प्रधानमन्त्री ओली पक्षका अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिनुभएको छ ।

अहिले रोस्टरमा रहेका १३ जना न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्दा अहिले रिट हाल्ने कतिपय सांसदहरु नै सुनुवाइ समितिमा रहेकाले यी मुद्दामा ती न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलको छ ।

उहाँहरुले इजलासमै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वकिलहरूले न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसरी निवेदन दर्ता गरेका अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्ने चेतवानी पनि दिनु भयो । तर पनि प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलले आफूहरुको निवेदन दर्ता गर्ने अडान लिएपछि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई रोकिएको छ ।

यो रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि गत जेठ १४ गते गठन गरेको इजलास विवादमा परेपछि अर्को इजलास गठन गरिएको हो ।प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् ।