छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको १५ वर्ष: घटेन जातीय विभेद(भिडियो रिपोर्टसहित)
२१ जेठ २०७८ काठमाडौं । नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष पुरा भएको छ । तर देशमा जातका आधारमा हुने विभेद हटेको छैन । दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि जातका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालिन सरकारले देशलाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । वर्षौदेखि विभेदको समाना गरिरहेकाहरुले सरकारले गरेको घोषणलाई मनैदेखि स्वागत गरे ।
सरकारले जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष िबतिसकेको छ । यो अवधिमा संविधान बन्यो, नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, जातका आधारमा कसैले पनि विभेद गर्न नपाइने लगायतका प्रावधान संविधानमा नै समावेश गरियो ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ( कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ समेत बने । यो बिचमा दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने विभेद कम भए पनि, विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि दलित समुदायका व्यक्ति सामाजिक ,आर्थिक, राजनैतिक सबै हिसावबाट विभेदमा परिरहेका छन् । परिवर्तन विस्तारै हुँदै जान्छ भन्दै गर्दा दलित समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भने हुन सकेन ।
संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बावजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा जातीय विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । कुटपिट, यातना तथा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, सामाजिक बहिष्कार, कोठा भाडामा नदिइने लगायतका विभेदका घटना शिक्षित र सभ्य मानिएको शहरी क्षेत्रमा पनि भैरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०–७१ देखि गत मंसिर मसान्तसम्म १ सय ६९ वटा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । महान्याधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा ५ सय २७ जनाविरुद्ध १ सय ८९ वटा छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जसमध्ये ५९ मुद्दाका १ सय २१ जनाले कसुरको सजाय पाएका छन् । ४७ वटा मुद्दामा १ सय ७३ जनाले सफाई पाएका छन् । बाँकी मुद्दा भने विचाराधिन छन् । छुवाछुत र विभेद भए पनि कतिपयलाई उजुरी नै गर्न नदिई मिल्न बाध्य बनाउने, उजुरी प्रहरी र प्रशासनमा परे पनि पीडकमाथि राजनैतिक संरक्षण हुने हुँदा गरेको छ । जसले गर्दा पनि छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ठम्याईँ छ ।
छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गरे अपराधको प्रकृति बमोजिम तीन महिनादेखि बढीमा तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था अनुसार कमैले मात्रै सजाय पाउने गरेका छन् । यसैले छुवाछुत सम्बन्धी ऐन कानून मै संशोधन हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय दलित आयोगले जोड दिँदै आएको छ ।
राज्यले कानून बनाएको छ । कानूनसँगसँगै विभिन्न संघसंस्थाले जनचेतनामूलक काम पनि गरिरहेका छन् । मान्छे मान्छे एउटै हो र मानिसको ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन जस्ता वाक्य सबैलाई कन्ठ छ । तर पनि विभेद हट्न सकेको छैन । त्यसैले जातका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न कानूनको कार्यान्वयनसँगै मान्छेको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया