ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गर्ने व्यवस्था बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
२१ जेठ २०७८ काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने’ बजेट वक्तव्यको १ सय ९९ नम्बर बुँदा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
रिटमा बजेटको सो बुँदा १९९ कार्यन्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।
रिटमा चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण र संरक्षण गर्न दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालासमेत रहेको विशेषज्ञको समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।
भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासी एवं गैरकानूनी ढंगले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न समेत भनिएको छ ।
चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको विकासका लागि एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्ररप्राधिकरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको वजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका निर्माण सामाग्री खुला गर्ने उल्लेख छ ।
यसले २०७१ साउन १ देखि भारततिर रोकिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका निर्माण सामाग्री खुला गर्ने र चुरे क्षेत्रमा पुन दोहोन हुने भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ ।
प्रतिक्रिया